लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऋण जमानुपात (सीडी रेशियो) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकर्स कमेटी से जुड़े लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीडी रेशियो को 67 से 70 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाए और इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा विजन और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। राज्य सरकार, बैंकों के सहयोग से, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति दे सकें। उन्होंने इस योजना से जुड़े युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक युवा आबादी है और इसी को ध्यान में रखते हुए 24 जनवरी 2025 (यूपी दिवस) को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत एक वर्ष में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र में एक लाख नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
अभियान के तहत प्रथम चरण में प्रत्येक लाभार्थी युवा को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में यह धनराशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी। अब तक इस योजना में लगभग ढाई लाख पंजीकरण किए जा चुके हैं, जिनमें 93 हजार से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। बैंकों ने अब तक 9,013 युवाओं को 348 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे इस योजना के लाभार्थियों को शीघ्रता से ऋण प्रदान करें और हर जनपद की हर ब्रांच का लक्ष्य तय करें। उन्होंने कहा कि परंपरागत कार्यों से जुड़े युवाओं को ऋण प्रदान करने में वरीयता दी जाए और विभिन्न सेक्टरों के युवाओं को शामिल किया जाए।
इसके अलावा, सीएम योगी ने बैंकों से कहा कि वे 18 मंडलों में ऋण वितरण के लिए विशेष कैंप आयोजित करें। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस क्षेत्र में युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें उसी क्षेत्र में ऋण दिया जाए।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर जनपद में व्यापार और निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश आज देश का एक प्रमुख निवेश केंद्र बन चुका है। राज्य सरकार की ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं ने हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे व्यवसायियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में सहायक रहा है। उत्तर प्रदेश आज 15-16 हजार करोड़ रुपये के पीतल उत्पाद (मुरादाबाद), 12-14 हजार करोड़ रुपये के कारपेट (वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही) और 4-5 हजार करोड़ रुपये के ग्लास आइटम्स (फिरोजाबाद) का निर्यात कर रहा है।
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सीडी रेशियो में पिछड़े 20-25 जनपदों में मार्च-अप्रैल में रोजगार मेले आयोजित किए जाएं। इन मेलों में विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया जाए और युवाओं को रोजगार के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि गांवों में बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बीसी सखी का कमीशन समय पर उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने बैंकिंग सेक्टर द्वारा महाकुंभ 2025 में दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंकों ने मेला क्षेत्र में शाखाएं खोलीं, एटीएम, मोबाइल एटीएम और कॉइन वेंडिंग मशीन स्थापित कीं तथा श्रद्धालुओं को डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित किया।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय मार्च 2017 में 12.80 लाख करोड़ रुपये था, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 29.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी दौरान, बैंकों द्वारा वितरित ऋण मार्च 2017 में 4.05 लाख करोड़ रुपये था, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2017 से सीडी रेशियो में 13.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
